बिलासपुर के आसपास बिना अनुमति बिछाई जा रही थी गैस पाइपलाइन, प्रशासन ने सात बिंदुओं में मांगा जवाब

बिलासपुर के आसपास बिना अनुमति बिछाई जा रही थी गैस पाइपलाइन, प्रशासन ने सात बिंदुओं में मांगा जवाबसुरक्षा मानकों की अनदेखी कर सड़कों की खुदाई का मामला आया सामने, मुख्य अभियंता ने संबंधित नगरीय निकायों के अधिकारियों से मांगी जानकारीबिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम से सटे नगरीय निकायों में बिना अनुमति गैस पाइपलाइन बिछाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि संबंधित एजेंसियां स्थानीय स्तर पर बिना वैध स्वीकृति और मुख्यालय को सूचना दिए सड़कों की खुदाई कर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही थीं। मामला सामने आने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए संबंधित नगरीय निकायों से जवाब तलब किया है।जानकारी के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल केवल पांच बड़े नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और अंबिकापुर में सिटी गैस वितरण लाइन बिछाने की अधिकृत जानकारी शासन के पास दर्ज है। इसके बावजूद बिलासपुर के आसपास स्थित नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है।सुरक्षा मानकों की अनदेखी, निकायों के पास नहीं मिले दस्तावेजमामले में सबसे गंभीर बात यह है कि ज्वलनशील गैस की पाइपलाइन बिछाने जैसे संवेदनशील कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों और तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित नगरीय निकायों के पास इस कार्य से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और स्वीकृति की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं थी।सड़कों की खुदाई के कारण स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना पर्याप्त निगरानी के चल रहे इस कार्य से पेयजल पाइपलाइन और अन्य भूमिगत सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है।मुख्य अभियंता ने सात बिंदुओं पर मांगा जवाबमामले की जानकारी मिलने के बाद नगरीय प्रशासन मुख्यालय के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने संबंधित नगरीय निकायों को पत्र जारी कर सात बिंदुओं में विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए जारी स्वीकृति पत्र, कार्य शुरू करने की तिथि और संबंधित एजेंसी का पूरा विवरण मांगा गया है।इसके साथ ही संबंधित निकायों के आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) की जानकारी भी मांगी गई है। इसमें अधिकारियों के नाम, निजी मोबाइल नंबर और आधिकारिक ईमेल आईडी शामिल हैं, ताकि मामले में सीधे संबंधित अधिकारियों से जवाब लिया जा सके।गैस रिसाव और बड़े हादसे का खतरागैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान तकनीकी स्वीकृति, निर्धारित सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक निगरानी का पालन बेहद जरूरी होता है। यदि बिना उचित अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था के खुदाई कर पाइपलाइन बिछाई जाती है, तो भविष्य में गैस रिसाव जैसी गंभीर घटनाओं का खतरा पैदा हो सकता है।इसके अलावा पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने और अन्य भूमिगत नेटवर्क को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी रहती है। मामले को लेकर बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भी जांच के निर्देश दिए गए हैं।अब मुख्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी और जांच रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि किन एजेंसियों ने किन नगरीय निकायों में बिना अनुमति काम शुरू किया और इस मामले में संबंधित अधिकारियों की क्या भूमिका रही। प्रशासन की जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होने की संभावना है।

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