
कोरबा। डिजिटल मीडिया की बढ़ती ताकत और पोर्टल पत्रकारिता की भूमिका पर उठ रहे सवालों के बीच शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने बेबाक प्रतिक्रिया देते हुए डिजिटल पत्रकारिता का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने दोटूक कहा कि कुछ लोगों की गलत हरकतों के आधार पर पूरे न्यूज पोर्टल और डिजिटल मीडिया जगत को बदनाम करना न केवल अनुचित है, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता की भावना के भी खिलाफ है।
अधिवक्ता सिंह ने कहा कि आज का दौर डिजिटल क्रांति का है। खबरों की दुनिया अब केवल अखबारों और टेलीविजन चैनलों तक सीमित नहीं रह गई है। न्यूज पोर्टल और डिजिटल मीडिया आम जनता की आवाज बनकर प्रशासनिक खामियों, भ्रष्टाचार, जनसमस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को तेजी से शासन-प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। सीमित संसाधनों में काम करने वाले अनेक स्वतंत्र वेब रिपोर्टर जमीनी स्तर पर मेहनत कर समाज के सामने सच्चाई लाने का काम कर रहे हैं।
पत्रकारिता की आड़ में वसूली करने वालों पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरे मीडिया को बदनाम करना बंद हो।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली, धमकी या भयादोहन करता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति के आपराधिक कृत्य की सजा पूरे डिजिटल मीडिया को देना कहां तक उचित है? अपराधी की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, न कि उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पत्रकारिता के मंच से।
किसी संगठन की सदस्यता या बड़े मीडिया संस्थान का ठप्पा पत्रकारिता की अनिवार्य शर्त नहीं
अधिवक्ता सिंह ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकारिता करने के लिए किसी बड़े समाचार पत्र, टीवी चैनल या प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान से जुड़ा होना अनिवार्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी अधिकार के दायरे में लोग लेखन, रिपोर्टिंग, ब्लॉग, यूट्यूब और न्यूज पोर्टल के माध्यम से अपनी बात समाज तक पहुंचा सकते हैं। किसी संगठन की सदस्यता स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने की अनिवार्य कानूनी शर्त नहीं है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया का काम केवल खबरें प्रकाशित करना नहीं, बल्कि सत्ता और प्रशासन से सवाल पूछना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और जरूरतमंदों की आवाज बनना भी है। चाहे पत्रकार किसी बड़े मीडिया संस्थान से जुड़ा हो या अपना स्वतंत्र न्यूज पोर्टल संचालित करता हो, उसकी वैध पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए।
स्वतंत्र पत्रकारों पर अनावश्यक दबाव नहीं, शिकायतों की हो निष्पक्ष जांच
वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि पत्रकारिता से संबंधित किसी भी शिकायत पर निष्पक्ष जांच की जाए। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई हो, लेकिन वास्तविक और स्वतंत्र पत्रकारों को अनावश्यक दबाव, भय या भेदभाव का सामना न करना पड़े।
अंत में धनेश कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकारिता की असली पहचान किसी बड़े संस्थान का नाम या सदस्यता या मीडिया के मंच से नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता, विश्वसनीयता, स्वतंत्रता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता से होती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो स्वतंत्र पत्रकारिता का सम्मान और संरक्षण करना होगा।




