प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा सेवा और समर्पण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बीच पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों तथा अधूरे वादों को लेकर सवाल उठाए हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष को उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र में केवल उत्सव और प्रचार से उपलब्धियां साबित नहीं होतीं। सरकार के काम का वास्तविक आकलन जनता के जीवन में आए बदलाव और उसके परिणामों से होना चाहिए। जयसिंह अग्रवाल ने रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि युवाओं को रोजगार देने के वादों का क्या हुआ, किसानों की आय वास्तव में कितनी बढ़ी और नोटबंदी से कालेधन के खिलाफ क्या ठोस उपलब्धि हासिल हुई।

छत्तीसगढ़ की गारंटियों का भी मांगा हिसाब

पूर्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए वादों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सालाना दो लाख सरकारी नौकरियां, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे वादों का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि जनता अब भाषण नहीं, गारंटी के परिणाम जानना चाहती है। अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार के समय लागू 400 यूनिट तक आधे बिजली बिल की योजना बंद किए जाने तथा गोठान और गौसेवा से जुड़े वादों की स्थिति पर भी सवाल उठाए।

15 लाख, स्मार्ट सिटी और आवास योजना पर भी सवाल

पत्रकार वार्ता में उन्होंने 15 लाख रुपए से जुड़े चुनावी दावे, 100 स्मार्ट सिटी के लक्ष्य और वर्ष 2022 तक प्रत्येक बेघर परिवार को आवास देने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। साथ ही सरकारी संपत्तियों के विनिवेश का हिसाब जनता के सामने रखने की मांग की। मणिपुर हिंसा और विस्थापन का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने नागरिकों की सुरक्षा और शांति को सरकार की जिम्मेदारी बताया। उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता और सरकार की आलोचना के अधिकार को लेकर भी स्पष्ट नीति की मांग की। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि वे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका सवाल सरकार की जवाबदेही और जनता से किए गए वादों को लेकर है। उन्होंने कहा कि यदि 25 वर्ष की सेवा का दावा किया जा रहा है तो जनता के सामने 25 वर्ष का हिसाब भी रखा जाना चाहिए।